काठमाडौं, भदौ १८ गते ।
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो सम्झौता संसद्को जानकारीका लागि पेस गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ गते यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । गोप्य राखिएको सम्झौता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०८३ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सम्झौता सदनलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भदौ ३ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । आज सभामा पेस भएको हो ।
उर्जामन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारका लागि पारस्परिक रूपमा लाभदायक प्रबन्धहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्ने विषय छ ।
दुई देशबीच सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुने गरी प्रबन्धहरू मिलाएर क्षेत्रीय सीमापार विद्युत् व्यापारलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ ।
नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रका सबै खण्डहरूमा भारतीय र नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दुई देशबीचको सीमापार अन्तरआबद्धताको विकासलाई तीव्रता दिने विषय समेटिएको छ ।
यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विद्युत्को सीमापार व्यापारसँग सम्बन्धित आ–आफ्नो प्रचलित कानुन, नियम र कार्यविधिहरूको पालना गर्ने भनिएको छ ।
